सर्लाही – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुधिर यादवले करिब १२ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेसी दलित समुदायको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व शून्य हुनु अत्यन्तै दुःखद् र चिन्ताजनक अवस्था भएको बताउनुभएको छ।

यादवले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को परिणामले मधेसी दलित समुदायलाई राजनीतिक रूपमा उपेक्षा गरिएको स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै तर्फबाट मधेसी दलित समुदायलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिएको छ।

चुनावी खर्च गर्न नसक्ने क्षमता भएको समुदायको लागि समानुपातिकमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि यस्तो कार्य नभएको केन्द्रीय सदस्य यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा मधेसी दलितको जनसंख्या १२ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। तर, यति ठूलो समुदायको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व शून्य हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।”

यादवका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा जस्ता ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि मधेसी दलित समुदायलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको देखिएको छ। यसले मधेसका दलित समुदायमा निराशा बढाएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। मधेसी दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेको समुदाय भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु राज्य तथा राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

यादवले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समुदायको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधित्वको अभावले समुदायका वास्तविक समस्या संसदसम्म पुग्न नसक्ने खतरा रहन्छ।

उहाँले मधेसी दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू उठाउन संसदमा उनीहरूको आवाज आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधित्व नहुँदा समुदायका समस्याहरू नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।

यादवले आगामी निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रियामा मधेसी दलित समुदायलाई उचित अवसर दिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। साथै राज्यले समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने उहाँको जोड छ।

उहाँले मधेसी दलित समुदायलाई संगठित भई आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। “राजनीतिमा सहभागिता बढाउन सके मात्र समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।